नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए, शिक्षा निदेशालय की समग्र शिक्षा शाखा ने 100 चुनिंदा सरकारी स्कूलों में एक कार्यात्मक पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह पहल उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सामान्य पाठ्यक्रम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते या जिनकी बौद्धिक चुनौतियाँ किताबी शिक्षा को अनुपयुक्त बनाती हैं।

विभाग ने इन स्कूलों के पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और विशेष शिक्षा शिक्षकों (एसईटी) को 15 नवंबर तक इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र सभी बच्चों की पहचान करने और उनके लिए अलग ईमेल पते बनाने का निर्देश दिया है।

एक कार्यात्मक पाठ्यक्रम बच्चों को किताबें पढ़ाने या पारंपरिक परीक्षाएँ आयोजित करने के बजाय व्यावहारिक जीवन कौशल सिखाने पर केंद्रित होता है। बच्चे कपड़े पहनना, हाथ धोना, समय पहचानना, बस या मेट्रो में चढ़ना, खरीदारी करना, पैसे संभालना और रोज़मर्रा के सामाजिक व्यवहार करना सीखते हैं। इस पाठ्यक्रम का मूल विचार यह है कि कुछ बच्चे शैक्षणिक दबाव के कारण अपनी वास्तविक क्षमता खो देते हैं, जबकि व्यावहारिक कौशल उन्हें अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना सकते हैं।

इस परियोजना के लिए निर्धारित मानदंड भी स्पष्ट हैं। 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले बच्चे और 50% या उससे अधिक बौद्धिक विकलांगता (आईडी) प्रमाण पत्र वाले छात्र, सभी को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि यह चयन बच्चों की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनकी कमियों के आधार पर।

शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी समावेशी और लचीली शिक्षा पर ज़ोर देती है, जिसके तहत हर बच्चे को अपने तरीके से सीखने का अधिकार दिया गया है। कार्यात्मक पाठ्यक्रम को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से स्कूलों में कई ऐसे बच्चे देखे गए हैं जिन्हें किताबों के अध्याय याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन यही बच्चे मुद्रा पहचानने, घर के कामों में मदद करने या साधारण सामाजिक कौशल सीखने में कहीं बेहतर होते हैं।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों की वास्तविक क्षमता को पहचानना और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना है।
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पात्र बच्चे का स्किल बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा, जहाँ उनकी प्रगति डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इसके लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाना अनिवार्य है।

इन छात्रों के माता-पिता इस बदलाव को अपने बच्चों के लिए एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जब सीखना सिर्फ़ किताबों तक सीमित न रहकर जीवन से जुड़ जाता है, तो बच्चे न सिर्फ़ बेहतर सीखते हैं, बल्कि समाज के सक्रिय सदस्य भी बनते हैं।